18.10.2024 ● 10:10
18.10.2024 ● 09:39
18.10.2024 ● 08:41
18.10.2024 ● 08:36
18.10.2024 ● 08:00
18.10.2024 ● 07:27
17.10.2024 ● 22:40
17.10.2024 ● 20:26
17.10.2024 ● 20:08
17.10.2024 ● 19:15
17.10.2024 ● 16:30
17.10.2024 ● 15:36
17.10.2024 ● 15:13
17.10.2024 ● 14:49
17.10.2024 ● 13:07
17.10.2024 ● 13:01
17.10.2024 ● 11:32
● Ուղիղ խոսք
Ռազմիկ Զոհրաբյան
25.08.2009 ● 19:48
Կարծում եմ՝ չարժե, որ Սերժ Սարգսյանը գնա Թուրքիա։ Մենք Թուրքիայի հետ պետք է հարաբերվենք՝ ինչպես հավասարը հավասարի հետ։ Ինչ-որ նվաստացուցիչ և զիջումային քայլերի չպետք է գնանք Թուրքիայի հետ։ Իսկ իրենք նախապայմաններ են դնում։ Այս պարագայում Սերժ Սարգսյանը չի գնալու Թուրքիա։
Տիգրան Կարապետյան
20.08.2009 ● 18:18
«Ֆուտբոլային դիվանագիտությունը» գնահատում եմ բացասական։ Արդեն ակնհայտ է, որ մեր արտգործնախարարությունը չապահովեց նույնիսկ դպրոցական՝ 5-րդ դասարանի մակարդակը։
Արա Նռանյան
19.08.2009 ● 19:16
Համոզված եմ, որ կառավարությունը ոչ միայն բոլոր մեղքերը բարդում է ճգնաժամի և այլ երկրներում անկումի վրա, այլ նաև իր հույսն է ամբողջությամբ դրել զարգացած երկրներում անկման հաղթահարման և աճի սկզբի վրա: Պարզ է, որ դրական միտումները ամբողջ աշխարհում կազդեն նաև մեր երկրի վրա, սակայն դրանից հետո կառավարությունը կվերադառնա իր նախընտրած ուղուն՝ մենաշնորհներ և ներմուծման խրախուսում, մասնավոր տրանսֆերտների վրա հիմնված սպառում և շինարարության խրախուսում՝ որպես տնտեսական աճի ցուցանիշի հիմնական «դիզայներ»:
Մարիամ Դավթյան
18.08.2009 ● 19:01
Շատ նորմալ է, որ մեր հասարակության մեջ կան մարդիկ, ովքեր իսկապես չեն հարմարվում պարտադրվող իրավիճակներին։ Դա եղել է բոլոր ժամանակներում և բոլոր երկրներում։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ մեզանում նման մարդիկ կան։ Հակառակ դեպքում բոլորը, ներողություն արտահայտությանս համար, էշերի պես կհարմարվեին երկրում տեղի ունեցող ամեն ինչին։
Վահան Շիրխանյան
14.08.2009 ● 19:49
Չեմ կարծում, որ հերթական ընտրությունների ժամանակ ՀԱԿ-ը կունենա նույն ազդեցությունը հասարակության մեջ, ինչ որ ունի այսօր։ 4 տարի հետո դժվար է ասել, թե ի՞նչ կլինի, ինչե՞ր կպատահեն։ ՀԱԿ-ն այսօր առաջնորդող է, գլխավոր ընդդիմադիր ուժն է և ունի զանգված ու կարող է իրականացնել երկրում սահմանադրական կարգ հաստատելու իր ծրագիրը։ Եթե չիրականացնի, կառաջանան նոր ուժեր, որովհետև վակուում քաղաքական կյանքում չի լինում։
Վարդան Բոստանջյան
06.08.2009 ● 17:22
Սխալմամբ ամրագրեցինք 9% տնտեսական աճ։ Մենք նախապես զգուշացնում էինք, որ միջազգային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում այդ թիվը կարող է իրատեսական չլինել։ Եվ շատ արագ պարզ դարձավ, որ համաշխարհային ճգնաժամն իր բացասական ազդեցությունն ունեցավ Հայաստանի տնտեսության վրա։
Վահագն Խաչատրյան
05.08.2009 ● 18:27
Այն միջոցառումները, որոնք իրականցնում է կառավարությունը՝ անունը դնելով հակաճգնաժամային, իրականում ոչ թե հակաճգնաժամային են, այլ պարզապես իրենց կապիտալի պահպանմանը, հարստացմանը միտված գործողություններ։
Ռաֆայել Համբարձումյան
28.07.2009 ● 15:54
Ես չեմ կարծում, թե Արցախի հիմնախնդրի լուծման հարցում որևէ էական տարբերության կա այսօրվա իշխանությունների և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումների միջև։ Տեր-Պետրոսյանը միակ բանը, որում, այսպես ասած, գովեց այսօրվա նախագահին, հայ-թուրքական հարաբերություններում նրա դիրքորոշումն է։ Դա նշանակում է, որ նրանք այս հարցում վճռական հակասություններ չունեն։
Ստեփան Դանիելյան
25.07.2009 ● 16:20
Տարածքները տալու դեպքում, բնականաբար, տեղի կունենա դոմինոյի էֆեկտը, երբ մի տարծք տալու դեպքում հերթով տալու ենք բոլորը։ Այսինքն, ոչ մի խնդիր չլուծելով՝ մենք հայտնվելու ենք ավելի վատ վիճակում՝ վտանգելով հայոց պետականությունը։
Հրանտ Բագրատյան
23.07.2009 ● 17:32
Տիգրան Սարգսյանը նորմալ երկրում վարչապետ չպիտի էլ նշանակվեր։ Այդ նա է դրամի փոխանակարժեքի բարձրացման կործանարար քաղաքականության հեղինակը։ Նորմալ երկրներում մարդուն նման հիմարությունների համար պատժում են, այլ ոչ թե պաշտոնը բարձրացնում։
Հովսեփ Խուրշուդյան
22.07.2009 ● 17:11
Վարչապետն անում է այն, ինչն իրեն թույլ են տալիս։ Իսկ թույլ են տալիս շատ քիչ բան։ Ինչ վերաբերում է մնացած այն ոլորտներին, որոնք արդեն ուղղված են որոշ մարդկանց բիզնեսը հարստացնելուն, ապա, այո՛, ինչն իրեն պարտադրում են, նա ստիպված անում է։
Ստեփան Սաֆարյան
21.07.2009 ● 18:20
Ցանկացած համաձայնագրի ստորագրում հնարավոր է միայն միջազգային լուրջ ճնշումների դեպքում։ Այլ պարագայում այդ գործընթացը ձախողման է դատապարտված, որովհետև Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, վստահաբար, չեն կարող ձեռք բերված պայմանավորվածությունները «վաճառել» սեփական հասարակություններին։ Նրանք երկուսն էլ հասկանում են, որ կողմերի շահերին չհամապատասխանող լուրջ խնդիրներ կան, հետևաբար խնդիրը դառնում է անլուծելի։
Երվանդ Բոզոյան
18.07.2009 ● 18:53
Բանակցությունների այսպիսի արագացված տեմպերի համար խթան հանդիսացավ հայ-թուրքական տխրահռչակ «ֆուտբոլային» դիվանագիտությունը։ Թուրքիան լեգիտիմ իրավունք ստացավ՝ ակտիվորեն միջամտել Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Այդ արագացումը խոչընդոտում է մեզ, քանի որ այս պահին ցանկացած առաջարկ, որ բերվի, լինելու է ոչ հայանպաստ։ Իսկ ոչ հայանպաստ պայմանը նշանակում է ուղղակի անվտանգության խնդիր Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Անվտանգության խնդիր ԼՂ-ի համար՝ ուղղակի նշանակում է անվտանգության խնդիր ՀՀ-ի համար։
Կարեն Վրթանեսյան
16.07.2009 ● 18:08
Նույնիսկ մեկ շրջանի հանձնումն ունենալու է անդառնալի հետևանքներ Արցախի, Սյունիքի, ի վերջո՝ Հայաստանի անվտանգության համար՝ հարցականի տակ դնելով հայկական պետականությունը։
Գեղամ Բաղդասարյան
15.07.2009 ● 16:11
Շատ հավանական է, որ ստորագրվի, թեև արտասովոր ոչինչ էլ չի լինի, եթե չստորագրվի։ Հատկանշականն այլ բան է՝ մեզնից կախված չէ ստորագրում-չստորագրումը։ Ամեն ինչ կախված է Ադրբեջանից։ Ստորագրեց՝ ստորագրելու ենք, չստորագրեց՝ չենք ստորագրելու։ Ցավոք սրտի, այս հանգամանքը համահունչ է բանակցային ողջ գործընթացին, երբ հայկական կողմից վաղուց արդեն անակնկալներ չեն լինում։ Այս պահին ամեն ինչ կախված է Ադրբեջանից ու միջնորդներից։
Արմեն Սարգսյան
14.07.2009 ● 15:30
Պատկերացրեք՝ համաձայնում են, որ Ղարաբաղը միանում է Հայաստանին կամ անկախ է և միջանցք ունի Հայաստանի հետ։ Ո՞վ է վաղը պատասխան տալու, երբ Ադրբեջանը պատերազմ սկսի, և իրեն արդեն պետք չէ այսօրվա պաշտպանական շրջանները հաղթահարելով՝ մտնել Հայաստան։ Իրեն պարզապես պետք է 5 կմ այդ միջանցքի վրա հարձակվի և կտրի այդ միջանցքը։ Ղարաբաղը մեկուսանում է Հայաստանից և մեկ-երկու ամիս հետո կապիտուլացվում է։ Ինչպե՞ս կարելի մոմի լույս վառել և ռոմանտիկ ձևով որոշել ժողովրդի ճակատագիրը։ Մենք սխալ քաղաքականություն ենք վարում, և բանակցային ռազմավարությունը պետք է արմատապես փոխվի, այլ ոչ թե այս նույն ճանապարհով փորձենք հասնել հաջողության։
Արմեն Աղայան
13.07.2009 ● 19:16
Ընդհանրապես, քաղաքական դաշտում միշտ էլ գերիշխում են երկու բևեռներ, և մնացած ուժերն ավելի երկրորդական դեր են ստանձնում։ Սակայն այն, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շարունակում է մնալ երկրորդ բևեռ, արդեն այնքան էլ միանշանակ չէ։ Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այդ երկրորդ բևեռում մնալու շատ բարդ խնդրի առջև է կանգնած։ Այս իմաստով, կարծում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և կոնգրեսի հնարավորություններն առաջիկա տարիներին ոչ թե ավելանալու, այլ պակասելու են։
Արա Նռանյան
10.07.2009 ● 19:58
Մեր կառավարությունը, կարծես թե, հույսով նստած սպասում է, որ Ռուսաստանում նավթի գները կբարձանան, ԱՄՆ-ում ճգնաժամը կհաղթահարվի, անշարժ գույքի գները կբարձրանան, շինարարությունը նոր թափ կառնի, և մենք կվերադառնանք այն նույն իրավիճակին, որն ունեինք։