28.09.2024 ● 22:27
28.09.2024 ● 21:46
28.09.2024 ● 16:42
28.09.2024 ● 15:03
28.09.2024 ● 14:57
28.09.2024 ● 14:55
28.09.2024 ● 13:05
28.09.2024 ● 09:00
28.09.2024 ● 08:12
28.09.2024 ● 07:45
27.09.2024 ● 19:44
27.09.2024 ● 19:40
27.09.2024 ● 18:37
27.09.2024 ● 18:12
27.09.2024 ● 17:17
27.09.2024 ● 17:11
● Կարծիք
Իշխանության կողմից «բարեփոխված» ՍԴ-ն ևս գտավ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ենթադրյալ արարքի քրեաիրավական որակումը հակասահմանադրական է
27.03.2021 ● 10:27
Եթե իսկապես իշխանություն, ապա սրան պետք է անհապաղ հաջորդեր քրեական պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը։
Երբ ոչ իրավաբաններն են սենց զառանցանք արտասանում, ինչ-որ մի տեղ ընկալում եմ, բայց որ իրավաբաններն են սենց այլասերում իրավունքը, սահամանդրականությունը, հասկանալ չեմ կարող
27.03.2021 ● 10:19
Անթույլատրելի են բոլորն այն գործողություններն ու անգործությունները, որոնք ուղղված են Դատական իշխանության դեմ։
Այս պահից սկսած ՔՕ 300.1-րդ հոդվածն այլևս չի հանդիսանում ՀՀ իրավական համակարգի մաս և այդ հոդվածով հարուցված քրեական հետապնդումները, ենթակա են անհապաղ դադարեցման և վերացման
27.03.2021 ● 10:17
Ներառյալ՝ խափանման միջոցները և գույքի վրա դրված կալանքները ենթակա է անհապաղ վերացման։
Խորը տնտեսական ճգնաժամի, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սարսափազդու գնաճի մեջ գտնվող երկրում, սեփական անվտանգությունը ապահովելու նպատակով, բարձրացվում է ՄԻԱՅՆ ոստիկանների աշխատավարձը
27.03.2021 ● 10:08
Հարգելի ուսուցիչ, հարգելի բժիշկ և այլ մասնագետներ` ձեր կենսամակարդակը չի հետաքրքրում թուրքի կլոունին։
Դավաճանի կնոջ՝ զոհվածների ընտանիքին տարած ամեն մի ծաղկեփունջը մի սաղավարտի արժեք ունի, որի լինելու պարագայում՝ հարյուրավոր կյանքեր կփրկվեին
27.03.2021 ● 10:02
Ժողովրդավարությունը երբեք այսքան բռնաբարված չի եղել. իշխանավորների և ժողովրդի անհավասարությունը երբեք այսքան ընդգծված և շոշափելի չի եղել:
Դատախազությունը ոչ թե իրավասու է, այլ պարտավոր է հրաժարվել մեղադրանքից
27.03.2021 ● 07:04
Կարճ մասնագիտական պարզաբանում «ամենագետ» սորոսական բարևազուրկի համար։
Ի սկզբանե նիկոլը և իր ոհմակը քաջ գիտակցել են, որ գործը փուչիկ է
26.03.2021 ● 22:11
Հիմա հասկանո՞ւմ եք,որ կրակելու ոչ մի հրաման էլ չի եղել Նախագահ Քոչարյանի կողմից։
Այսօր Նախագահ Քոչարյանի օրն էր
26.03.2021 ● 21:59
Դե հիմա մի պահ պատկերացրեք, թե ինչ կարող է նա անել, երբ մենք իրեն կընտրենք որպես ՀՀ առաջնորդ։
537 օր կալանք, շուրջ եռամյա քաղաքական հետապնդում և հաղթանակ
26.03.2021 ● 21:52
Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ սանձազերծված մեղադրանքն ի սկզբանե ապօրինի էր, տրամաբանությունից զուրկ։
Ամեն ինչ դեռ առջևում է
26.03.2021 ● 21:44
Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր այս տարիների ընթացքում, չնայած խայտառակ ճնշումներին և հարձակումներին, չդավաճանեցին իրենց սկսզբունքներին, ամուր մնացին և պայքարեցին արդարության համար:
Այս հակասահմանադրական գործի պատճառով նախագահ Քոչարյանը 537 օր ապօրինի կերպով զրկված է եղել ազատությունից
26.03.2021 ● 21:27
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմը, միջազգային հեղինակավոր կառույցներ այս գործի հակասահմանադրականության վերաբերյալ մասնագիտական կարծիք են հայտնել երկրորդ նախագահի ապօրինի կալանավորման առաջին իսկ օրից։
Իրավունքի ուժով՝ ՍԴ-ը հաղթեց
26.03.2021 ● 21:17
ՀՔԾ-ին, դատախազությանը և անձամբ Փաշինյանին մնում է հրապարակային ներողություն խնդրել Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նշանակվածներից և հանրությունից։
Բաժանի՛ր, որ տիրես. թերևս սա է լինելու Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական կարգախոսը
26.03.2021 ● 20:32
Այսօր նա շարունակում է նոր անջրպետեր կառուցել մեր՝ առանց այդ էլ բավականաչափ բևեռացված հասարակության մեջ։
Ուրեմն ինչ աստիճանի աղաղակող էր ապօրինությունը, որ անգամ Նիկոլի ընտրած դատավորները հաստատեցին դա
26.03.2021 ● 19:49
Սահմանադրական դատարանի՝ անգամ Նիկոլի ընտրած դատավորները համարեցին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը հակասահմանադրական է
«Իրավունքի ուժով» չի ուզո՞ւմ ՍԴ մուտքերը փակել տա
26.03.2021 ● 19:45
Կամ էլ թող մի հատ լայվ մտնի, հայտարարի, որ ՍԴ նախագահ Դիլանյանը «Հրայր Թովմասյանի սանիկն է»:
Երկրորդ նախագահին շնորհավորում եմ՝ արդար պայքարը պսակվեց հաջողությամբ
26.03.2021 ● 18:22
Սահմանադրական կարգի տապալման անհեթեթագույն հոդվածը, որով մեղադրում էին Ռ. Քոչարյանին, ճանաչվեց Սահմանադրությանը հակասող ու անվավեր:
Ապշելու բան չի մնացել. սրանք, որ փող շատ են սիրում, իրենց թվում է, թե փողով կարելի մի ամբողջ ժողովրդի բերանը փակել
26.03.2021 ● 18:02
Հայկական «իշխանության» միջանցքներում կայացված որոշումները՝ ստորության ու անբարոյականության տեսանկյունից իրոք պատմական են։
Նախկինում դա անընդունելի էր, հիմա՝ «չող սաղոլ» վիճակ է
26.03.2021 ● 17:20
Հիմա կառավարության ղեկավարը շաբաթ օրերին քարոզարշավ է անում, բայց բոլորը լուռ են։